Atul Kumar
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सद्गुरु के महाशिवरात्रि उत्सव में होंगे मौजूद, शंकर महादेवन भी गाएंगे गाने
इस महोत्सव में कई प्रसिद्ध कलाकारों की संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी. ईशा महाशिवरात्रि 2024 में शंकर महादेवन (Shankar Mahadevan), गुरदास मान (Gurdas maan), पवनदीप राजन (Pawandeep rajan), रतिजत भट्टाचार्जी (Rathijith Bhattacharjee), महालिंगम (, Mahalingam), मूरालाला मारवाड़ा (Mooralal Marwada) रैपर ब्रोधा वी, पैराडॉक्स, (Rappers like Brodha V, Paradox, MC Heam) फ्रेंच म्यूजिशियन अपनी प्रस्तुति देंगे.
PM Kisan Status Check 2024: किसानों के लिए खुशखबरी, 12 बजे तक मिलेंगे ₹2000, ऐसे चेक करें स्टेटस
24 फरवरी 2019 को, हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) की शुरुआत की। यह योजना देश के किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।पीएम-किसान योजना के तहत, प्रत्येक पात्र किसान को प्रति वर्ष ₹6,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में ₹2,000 प्रत्येक के रूप में किसानों के बैंक खातों में सीधे डिजीटल माध्यम से भेजी जाती है।
UP Bijli Bill Mafi 2024: यूपी के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बिजली का बिल सिर्फ 200 रुपये
उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 रुपये तक के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है। यह योजना उन सभी घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करेगी जिनका बिजली बिल 200 रुपये से अधिक नहीं है। उपभोक्ताओं को आवेदन पत्र भरकर अपने बिजली वितरण कंपनी में जमा करना होगा। बिजली माफ़ी योजना उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में छूट या माफ़ी प्रदान करती है। यह योजना वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहे उपभोक्ताओं को सहायता प्रदान करती है।
Kisan Karj Maafi KCC 2024: KCC कर्ज माफी लिस्ट जारी, जल्दी चेक करें अपना नाम, वरना हो सकता है नुकसान
मध्य प्रदेश के किसानों को कर्ज से मुक्त करने के लिए सरकार ने वर्ष 2019 में जय किसान फसल ऋण माफी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत, प्रदेश के उन किसानों का ऋण माफ किया गया था जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि थी। इस योजना से लगभग 22 लाख किसानों को लाभ मिला था।
PM Awash Yojana For Villagers: गाँव के लोगों के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा मुफ्त घर
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और वंचित परिवारों को पक्के घर बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के माध्यम से केंद्रीय सहायता राज्य/केंद्र शासित को इकाई मानकर सीधे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को जारी की जाती है।PMAY-G योजना के तहत अभी तक केंद्रीय हिस्सेदारी की रकम लगभग 1,6,853 करोड़ रुपए है। यह योजना ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
Home Loan Tips: होम लोन चुकाने के बाद इन 5 बातों का ध्यान रखें, बचें परेशानी से
होम लोन चुकाने के बाद, नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करें और प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस लें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग कम करें ताकि क्रेडिट स्कोर बनाए रहे और आने वाली कोई परेशानी न हो।
JM Financial Share Price: RBI के एक्शन से JM Financial का शेयर 16% गिरा, कंपनी ने अब दिया जवाब
बुधवार को कंपनी का स्टॉक 16.13 फीसदी की गिरावट के साथ 80.05 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है. वहीं, पिछले 6 महीनों में जेएम फाइनेंशियल का स्टॉक 14.75 फीसदी फिसला है.
ATM से कैश नहीं निकला और खाते से पैसा कट गया? जानिए क्या करें और कितना मिलेगा मुआवजा
निकला और खाते से पैसा कट गया
Realme C65 5G : 8GB RAM और DSLR कैमरा क्वालिटी के साथ लॉन्च हुआ ये धाकड़ 5G फोन, कीमत मात्र 6999 रुपये
"लॉन्च हुआ 6999 रुपये का नया 5G फोन, जो 8GB रैम और DSLR कैमरा क्वालिटी के साथ आता है। इस धाकड़ फोन की कीमत सिर्फ 6999 रुपये है, जो उपयुक्त बजट में एक शानदार विकल्प है। इसमें 5जी कनेक्टिविटी है, जिससे गति में तेजी मिलती है और डेटा डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग का अनुभव बेहतर होता है। इसके साथ ही, 8GB रैम वाले फोन के साथ, बेहतरीन मल्टीटास्किंग और गेमिंग का अनुभव मिलता है। DSLR कैमरा क्वालिटी के साथ फोन में उच्च गुणवत्ता की छवियाँ क्लिक की जा सकती हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को एक उत्कृष्ट फोटोग्राफी अनुभव मिलता है।"
Court Decision: सिर्फ बेटा होने से ही नहीं मिलेगी पिता की संपत्ति कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
आजकल के समय में जमीन-जायदाद को लेकर होने वाले झगड़े समाज में एक आम समस्या बन गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें बेटे द्वारा पिता की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दिया। इस फैसले से समझ मिलता है कि संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार नहीं होता। बजाय इसके, ऐसे मामलों में संपत्ति के मालिक को किराया देने का आदेश दिया गया है। यह फैसला संपत्ति के अवैध कब्जे से मुक्ति पाने के लिए महत्वपूर्ण है।
